नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे रस्ता रोको आंदोलन
आर्वी /प्रतिनिधी
आर्वी : आज गुरुवार दिनांक २३सप्टेंबर आज गुरुवार दिनांक २३सप्टेंबर २०२१ रोजी आर्वी पुलगाव रोड वर नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांन कडून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
शेतकऱ्यांनी सांगितल्या प्रमाणे लॉवर वर्धा प्रकल्पाचे पाणी नदी पात्रा मध्ये सोडल्या नंतर कमीत कमी ३०० ते ४०० हेक्टर जमीन ही दरवर्षी पाण्या खाली जाते. ती जमीन पाण्या खाली गेल्या नंतर संपूर्ण पिका चे नुकसान होते, झालेल्या नुकसाना चा मोबदला म्हणून सरकार हेक्टरी ५ ते ६ हजारुपये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देतात. दरवर्षी सर्वे होतो पण कायम स्वरुपी तोडगा मात्र त्या वर सरकार काही काढत नाही, त्या वर कायम स्वरुपी तोडगा सरकार नी काढावा अशी मागणी या शेतकऱ्यांची आहे. त्यांची एकच मागणी आहे की सरकार नी ही जमीन संपादित करून त्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला द्यावा. परंतु एकही आमदार , खासदार हा प्रश्न लोकसभेत किंवा राज्यसभेत मांडत नाही तेवढ्या पुरते येतात पाहणी करतात आणि निघून जातात. आणि तो प्रश्न तसाच दबून जातो. २०१२ पासून तर आता २०२१ पर्यंत अजूनही कायमस्वरूपी तोडगा कोणी काढू शकले नाही. आज आक्रमक होऊन सर्व शेतकरी शेवटी रस्त्या वर उतरलेत परंतु कोणीही त्या कडे लक्ष देत नाही, कोणीही त्याची दखल घेत नाही. आता सर्व शेतकरी आक्रमक झाले आहेत त्यांनी आज ठाम पणे प्रशासनाला आणि लॉवार वर्धा प्रकल्पाचे मुख्य अधिकाऱ्यांना सांगितले की येत्या १० दिवसात या वर तोडगा काढावा आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा अन्यता या पेक्षा मोठ्या संख्येनी सर्व शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येते ठीया आंदोलन करणार असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.२०२१ रोजी आर्वी पुलगाव रोड वर नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांन कडून रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
शेतकऱ्यांनी सांगितल्या प्रमाणे लॉवर वर्धा प्रकल्पाचे पाणी नदी पात्रा मध्ये सोडल्या नंतर कमीत कमी ३०० ते ४०० हेक्टर जमीन ही दरवर्षी पाण्या खाली जाते. ती जमीन पाण्या खाली गेल्या नंतर संपूर्ण पिका चे नुकसान होते, झालेल्या नुकसाना चा मोबदला म्हणून सरकार हेक्टरी ५ ते ६ हजारुपये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देतात. दरवर्षी सर्वे होतो पण कायम स्वरुपी तोडगा मात्र त्या वर सरकार काही काढत नाही, त्या वर कायम स्वरुपी तोडगा सरकार नी काढावा अशी मागणी या शेतकऱ्यांची आहे. त्यांची एकच मागणी आहे की सरकार नी ही जमीन संपादित करून त्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला द्यावा. परंतु एकही आमदार , खासदार हा प्रश्न लोकसभेत किंवा राज्यसभेत मांडत नाही तेवढ्या पुरते येतात पाहणी करतात आणि निघून जातात. आणि तो प्रश्न तसाच दबून जातो. २०१२ पासून तर आता २०२१ पर्यंत अजूनही कायमस्वरूपी तोडगा कोणी काढू शकले नाही. आज आक्रमक होऊन सर्व शेतकरी शेवटी रस्त्या वर उतरलेत परंतु कोणीही त्या कडे लक्ष देत नाही, कोणीही त्याची दखल घेत नाही. आता सर्व शेतकरी आक्रमक झाले आहेत त्यांनी आज ठाम पणे प्रशासनाला आणि लॉवार वर्धा प्रकल्पाचे मुख्य अधिकाऱ्यांना सांगितले की येत्या १० दिवसात या वर तोडगा काढावा आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा अन्यता या पेक्षा मोठ्या संख्येनी सर्व शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा येते ठीया आंदोलन करणार असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
