प्रथम अपील दाखल करून २ महिने उलटले; काटकर गटशिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापक परचाके यांच्यावर संशयाची सुई, झालेला भ्रष्टाचार लवकरच उघड होणार!
मारेगाव : पंकज नेहारे
मारेगाव येथील पीएमश्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेतील गेल्या दोन वर्षांचा लेखाजोखा, पीएफएमएस (PFMS) निधी, बँक स्टेटमेंट आणि कॅश बुक यांसारखी अत्यंत महत्त्वाची प्रशासकीय व आर्थिक माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. ३० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर प्रथम अपील दाखल करून तब्बल दोन महिने उलटून गेले तरीही माहिती देण्यात आलेली नाही. यावरून काटकर गटशिक्षणाधिकारी आणि मुख्याध्यापक परचाके यांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून "माहिती दडपण्यामागे झालेला लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार लवकरच उघड होणार," असा थेट इशारा अर्जदाराने दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सचिन पांडुरंग मेश्राम यांनी ६ एप्रिल २०२६ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत पीएमश्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, मारेगाव येथील जन माहिती अधिकारी तथा मुख्याध्यापक परचाके यांच्याकडे रीतसर अर्ज सादर केला होता. यामध्ये शाळेच्या मागील दोन वर्षांचा लेखाजोखा, बँक स्टेटमेंट, कॅश बुक, यु-डायस डेटा एंट्री फॉर्म, चेक इश्यू रजिस्टर, रोख व्यवहार व व्हाउचर्स, जीएसटी देयके, डेड स्टॉक रजिस्टर, एसएससी इतिवृत्त, तसेच ऑडिट व दोषपूर्ती अहवाल यांसारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांची मागणी केली होती.
प्रथम अपीलालाही केराची टोपली
जन माहिती अधिकारी तथा मुख्याध्यापक परचाके यांनी ३० दिवसांच्या मुदतीत माहिती न दिल्याने अर्जदार सचिन मेश्राम यांनी प्रथम अपील अधिकारी तथा काटकर गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती मारेगाव यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले होते. मात्र, प्रथम अपील दाखल करून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरीही काटकर गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई किंवा माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे भ्रष्टाचार लपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे.
राज्य माहिती आयोगात तक्रार; भ्रष्टाचार होणार उघड!
केंद्र सरकारच्या 'पीएमश्री' योजनेच्या निधीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कायदेशीर मुदतीत माहिती न देणारे मुख्याध्यापक परचाके आणि अपीलावर कारवाई न करणारे काटकर गटशिक्षणाधिकारी यांच्याविरोधात आता राज्य माहिती आयोग (State Information Commission) यांच्याकडे लवकरच तक्रार दाखल केली जाणार आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीतून शाळेत झालेला लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार लवकरच चव्हाट्यावर येणार, असा ठाम विश्वास अर्जदार सचिन मेश्राम यांनी व्यक्त केला आहे.
0 Comments