माहिती अधिकाराची पायमल्ली? ग्रामपंचायत मोवाडाविरोधात अमरावती खंडपीठात द्वितीय अपील दाखल; माहिती न दिल्यास मंत्रालयापर्यंत लढा देण्याचा इशारा

माहिती अधिकाराची पायमल्ली? ग्रामपंचायत मोवाडाविरोधात अमरावती खंडपीठात द्वितीय अपील दाखल; माहिती न दिल्यास मंत्रालयापर्यंत लढा देण्याचा इशारा

घाटंजी | प्रतिनिधी

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ग्रामपंचायत मोवाडा येथे मागविलेल्या माहितीबाबत समाधानकारक व संपूर्ण माहिती न मिळाल्याने अखेर उपविभागीय आयुक्त, अमरावती खंडपीठ येथे द्वितीय अपील दाखल करण्यात आले आहे. माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्यांनी माहिती न दिल्यास प्रकरण मंत्रालयापर्यंत नेण्याचा इशारा दिला आहे.

२४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ग्रामपंचायत मोवाडा येथे विविध शासकीय योजनांबाबत माहितीचा अधिकार अर्ज सादर करण्यात आला होता. मात्र जवळपास चार महिन्यांनंतर स्पीड पोस्टद्वारे पाठविण्यात आलेली माहिती अपुरी व अपूर्ण असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर पंचायत समिती घाटंजी येथे प्रथम अपीलाची सुनावणी झाली. सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांनी जनमाहिती अधिकाऱ्याला १५ दिवसांच्या आत उर्वरित माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आदेशानंतरही मुदत उलटून गेली तरी संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचे अपीलकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

अपीलकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना, दलित वस्ती सुधारणा योजना, समृद्ध पंचायत राज योजना तसेच स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या योजनांबाबतची संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली नाही.

यामुळे उपविभागीय आयुक्त, अमरावती खंडपीठ येथे द्वितीय अपील दाखल करण्यात आले असून संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती न दिल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, तसेच आवश्यक असल्यास प्रकरण मंत्रालयापर्यंत नेण्यात येईल, असा इशारा अपीलकर्त्यांनी दिला आहे. तसेच यापूर्वी देण्यात आलेल्या माहितीतील त्रुटींचीही चौकशी करून संबंधितांवर शासकीय कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.