मारेगाव प्रशासनाचे 'अवैध' बांधकामाला मूक समर्थन? बोटोणीत कायद्याची ऐशीतैशी; लोकशाहीची थट्टा!
बीडीओ साहेब, डोळे उघडा! नोटीस ठरली 'कचऱ्याचा कागद'; ७ दिवसांत हातोडा न पडल्यास पंचायत समितीसमोर पेटणार उपोषणाचे रणकंदन
मारेगाव : सचिन मेश्राम
तालुक्यातील मौजा चिंचोणी (बोटोणी) येथे कायद्याचे राज्य आहे की 'जंगलराज', असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत नोटिसीला पायदळी तुडवून एक महिला चक्क शेतशिवारात अवैध बांधकामाचा डोंगर उभा करत आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय आदेशाला 'केराची टोपली' दाखवूनही मारेगावचे प्रशासन सुस्त असल्याने, यामध्ये मोठे 'आर्थिक साटलोटं' तर नाही ना? अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे.
प्रशासनाचा दरारा संपला की अभय दिले?
चिंचोणी (बोटोणी) येथील गट क्रमांक १३२/२ मध्ये सौ. परिणीता परमानंद जयस्वाल यांनी ग्रामपंचायतीची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम सुरू केले आहे. पेसा ग्रामपंचायत बोटोणीने २५ मार्च २०२६ रोजी सदर बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महिना उलटूनही या बांधकामाचा एक विटाचा तुकडाही हलला नाही, उलट बांधकाम दुप्पट वेगाने सुरू आहे. हे पाहून सामान्य जनतेत प्रशासनाबद्दल तीव्र चीड निर्माण झाली आहे.
मंगेश उईके यांचा 'आरपार'चा इशारा
माजी ग्रामपंचायत सदस्य श्री. मंगेश हरिदास उईके यांनी या भ्रष्ट कारभाराचे वाभाडे काढत थेट गटविकास अधिकाऱ्यांच्या (BDO) कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ग्रामपंचायत केवळ कागदी नोटिसा देऊन आपली जबाबदारी झटकत असून, प्रत्यक्षात कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा घणाघाती आरोप उईके यांनी केला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे हे उघड उल्लंघन असूनही अधिकारी गप्प का? असा जळजळीत सवाल त्यांनी विचारला आहे.
प्रशासन हादरणार; 'अल्टीमेटम' सुरू!
या अवैध बांधकामावर पुढील ७ दिवसांत 'बुलडोझर' न फिरल्यास मारेगाव पंचायत समिती कार्यालयासमोर 'प्राणंतिक उपोषण' छेडण्याचा इशारा उईके यांनी दिला आहे. या तक्रारीच्या प्रती जिल्हाधिकारी यवतमाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि आमदार संजयभाऊ देरकर यांना पाठवून प्रशासकीय गोटात खळबळ उडवून दिली आहे.
आता प्रश्न उरतो तो इतकाच की, प्रशासन या 'लेखी' धमकीनंतर तरी जागे होणार की पुन्हा एकदा 'अवैध' बांधकामाच्या मालकिणीसमोर गुडघे टेकणार? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments