मारेगाव आरोग्य विभागाचा 'कफनचोर' कारभार वेशीवर! उच्च न्यायालयाच्या सुदर्शनाने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची गर्दन छाटली जाणार?
मारेगाव (सचिन मेश्राम):
गरिबांच्या प्रेतावरचे लोणी खाणाऱ्या आणि आरोग्याच्या नावाने 'मृत्यूचा बाजार' मांडणाऱ्या मारेगाव आरोग्य विभागाला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 'फासावर' लटकवले आहे. भ्रष्टाचाराच्या एसी केबिनमध्ये बसून रुग्णांच्या मरणाचे सोहळे साजरे करणाऱ्या तत्कालीन तालुका आरोग्य अधिकारी (THO) आणि वैद्यकीय अधीक्षकांच्या मुजोरीचा न्यायालयाने अक्षरशः 'पंचनामा' केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या 'हंटर'मुळे आता या पांढरपेशा गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले असून, त्यांच्या भ्रष्ट साम्राज्याचा 'राम नाम सत्य' होण्याची वेळ आली आहे.
हे रुग्णालय की कसाईखाना? प्रशासकीय 'नरभक्षकां'चा पर्दाफाश!
मारेगाव ग्रामीण रुग्णालयाची दुरावस्था ही नैसर्गिक नसून, ती इथल्या 'प्रशासकीय नरभक्षकांनी' घडवून आणलेला नियोजित घातपात आहे. यंत्रसामग्री धूळ खात पडलेली असताना हप्तेखोरीत मश्गूल असलेल्या या अधिकाऱ्यांनी मारेगावच्या जनतेला औषधांऐवजी केवळ मृत्यूच्या दाढेत लोटले. रिक्त पदांच्या फाईल्स दाबून आणि औषधांचा काळाबाजार करून स्वतःच्या तिजोऱ्या भरणारे हे अधिकारी म्हणजे 'जनतेचे रक्त पिणारे जळू' ठरले आहेत. "तुम्ही पगार सरकारचा घेता की यमराजाचे एजंट म्हणून काम करता?" असा संतापजनक सवाल आता जनता विचारत आहे.
न्यायालयाचा 'सर्जिकल स्ट्राईक': भ्रष्टाचाऱ्यांनो, आता उलटी गिनती सुरू!
विधी विद्यार्थी साहिल शेख आणि राजीव खोब्रागडे यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांनी न्यायालयाचाही थरकाप उडाला. न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांनी प्रशासनाचे 'वाभाडे' काढताना २९ जूनपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे. ही केवळ नोटीस नसून, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीला लागलेले 'स्मशान-ग्रहण' आहे. आतापर्यंत खोट्या अहवालांच्या जोरावर वरिष्ठांना चुना लावणाऱ्या या 'सफेद डगल्यांमधील काळया' कर्तृत्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या जाणार असून, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची टांगती तलवार आता त्यांच्या मानेवर आली आहे.
अधीक्षकांचा 'दलाल' अवतार आणि जनतेचा विळखा!
जेव्हा रुग्ण खाटांवर तडफडून जीव सोडत होते, तेव्हा हे अधीक्षक नेमक्या कोणाच्या 'बिदागी'वर गप्प बसले होते? औषध कंपन्यांकडून मिळणारी टक्केवारी की खासगी दवाखान्यांचे 'कमिशन'? या सर्व पापांचा हिशोब आता न्यायालयाच्या दरबारात द्यावा लागणार आहे. मारेगावच्या जनतेने आता ठरवले आहे की, या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांना केवळ बदलीची शिक्षा देऊन सोडायचे नाही, तर त्यांना 'ठोकठोक' ठोकून तुरुंगाची हवा दाखवल्याशिवाय गप्प बसायचे नाही.
धक्कादायक सत्य: याला जबाबदार कोण?
- रक्ताळलेला भ्रष्टाचार: रिक्त पदे असूनही अहवाल गायब केले; हे 'पाप' कोणाच्या वरदहस्ताने घडले?
- औषधांचा स्मशान-घोटाळा: रुग्णालयात साध्या गोळ्या नाहीत, पण अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीचे इमले मात्र गगनाला भिडले!
- न्यायाचा प्रहार: २९ जूनची सुनावणी म्हणजे या भ्रष्ट साखळीचा 'कायमचा अंत' ठरणार!
"आम्ही न्यायालयात या अधिकाऱ्यांचे भ्रष्ट नागवेपण अशा प्रकारे उघड केले आहे की, आता त्यांना चरायला कुरण उरणार नाही. गरिबांच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या या नराधमांना थेट तुरुंगात धाडल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही!"
— साहिल शेख, याचिकाकर्ते
मारेगावच्या या 'आरोग्य-लुटारूंना' आता पळता भुई थोडी झाली असून, २९ जूनचा निकाल म्हणजे या प्रशासकीय माफियांचा 'नंगा नाच' थांबवणारा ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राईक ठरणार हे निश्चित!
0 Comments