​कळमकरांचा काळ सोकावला! मारेगावच्या 'पोडांवर' गरोदर माता-बालकांचे कुपोषण, तर साहेबांची '१२ ते ३' मज्जा!​

​कळमकरांचा काळ सोकावला! मारेगावच्या 'पोडांवर' गरोदर माता-बालकांचे कुपोषण, तर साहेबांची '१२ ते ३' मज्जा!

​अंगणवाडी भरतीत लाखांची 'माया' जमवल्याचा संशय; संतप्त मारेगावकरांची थेट मंत्रालयात धाव!


​मारेगाव : सचिन मेश्राम 

एकीकडे सरकार 'कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र'च्या घोषणा देत असताना, मारेगाव तालुक्यात मात्र बालविकास प्रकल्प अधिकारी (CDPO) दीपक कळमकर यांनी या योजनांचा 'व्यवसाय' मांडला आहे. अतिदुर्गम आदिवासी पोडांवरील गरोदर माता आणि कुपोषित बालकांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणाऱ्या या भ्रष्ट कारभाराचा पंचनामा आता थेट राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आणि सचिवांकडे पोहोचला आहे. यामुळे मारेगावच्या प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे.



​आदिवासी पोडांच्या नशिबी 'अमृत' नव्हे, विषारी आहार!
​तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी पोडांवरील अंगणवाड्यांमध्ये पुरवला जाणारा पोषण आहार अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असून, तो मानवी खाण्यायोग्यही नाही. गरोदर महिलांना मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधा आणि लसीकरण केवळ कागदावरच 'निल' दाखवले जात आहे. प्रत्यक्षात पोडांवरील माता-बालके आजही मूलभूत उपचारांविना तडफडत आहेत. या मृत्यूच्या खेळाला जबाबदार कोण? असा जळजळीत सवाल आता जनतेतून विचारला जात आहे.
​साहेबांची 'पार्ट-टाइम' नोकरी; जनतेची होतेय पायपीट!



​शासकीय वेळेनुसार सकाळी १० वाजता कार्यालयात असणे बंधनकारक असताना, कळमकर साहेब दुपारी १२ वाजता एखाद्या राजासारखे अवतरतात. विशेष म्हणजे, ड्युटी संपण्यापूर्वीच म्हणजे दुपारी ३ वाजता ते मारेगाव बसस्थानकावर हजर असतात. ३:३० ची बस पकडून पळ काढणाऱ्या या 'पार्ट-टाइम' अधिकाऱ्यामुळे लांबून, मैलोन्मैल पायी चालत येणाऱ्या आदिवासी पोडांवरील बांधवांना आणि मातांना नेहमीच रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे.
​भरतीत 'गुणांचा' नव्हे, 'नोटांचा' बाजार!



​अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस भरतीत पारदर्शकतेचा पूर्णपणे गळा घोटण्यात आला आहे. पात्र आणि गुणवंत स्थानिक पोडांवरील महिलांना डावलून, ज्यांनी 'आर्थिक रसद' पुरवली, अशा अपात्र उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे वाटण्यात आली आहेत. या भरती प्रक्रियेत लाखो रुपयांची उलाढाल झाल्याचा दाट संशय असून, याच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) मागणी करण्यात आली आहे.



​आता थेट 'मंत्रालयात' होणार फैसला!
​कळमकर यांच्या भ्रष्ट कारभाराचे सर्व पुरावे, फोटोंसह राज्याचे महिला व बालविकास मंत्री आणि प्रधान सचिवांकडे सोपवण्यात आले आहेत. आदिवासी पोडांवरील गरोदर महिलांचा तळतळाट आणि बालकांच्या आरोग्याशी केलेला खेळ कळमकरांना महागात पडणार असून, त्यांच्या तात्काळ निलंबनाची मागणी मारेगावच्या जनतेने केली आहे.

Post a Comment

0 Comments