🚨🔥 मारेगाव वन विभागात ‘माहिती’चा स्फोट? वनपरिक्षेत्र अधिकारी शंकर हटकर थेट राज्य माहिती आयोगाच्या रडारवर

🚨🔥 मारेगाव वन विभागात ‘माहिती’चा स्फोट? वनपरिक्षेत्र अधिकारी शंकर हटकर थेट राज्य माहिती आयोगाच्या रडारवर!

❗ माहिती दडपली का? 25 फेब्रुवारीला निर्णायक सुनावणी; गैरहजेरीत एकतर्फी आदेश, दंडासह निलंबनाची शक्यता?



माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविलेली माहिती न दिल्याच्या गंभीर आरोपामुळे मारेगावचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी शंकर हटकर यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार लटकली आहे. हे प्रकरण आता थेट महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठाच्या दरबारात पोहोचले असून आयोगाने कडक शब्दांत नोटीस बजावून संबंधित अधिकाऱ्यांना सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
अर्जदार सचिन पांडुरंग मेश्राम यांनी मागविलेल्या माहितीसंदर्भात समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने प्रथम अपील दाखल केले. त्यानंतरही माहिती न मिळाल्याचा आरोप करत त्यांनी द्वितीय अपील दाखल केले. आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत थेट सुनावणी निश्चित केली आहे.
⚖️ 25 फेब्रुवारी 2026 : ‘आर की पार’ क्षण
आयोगाने वन विभागाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत —
माहिती अर्जापासून आजपर्यंतची संपूर्ण फाईल व नोंदी सादर कराव्यात
माहिती दिल्याचे ठोस दस्तऐवजी पुरावे दाखवावेत
अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिलेली नसल्याचे शपथपत्र द्यावे
प्रथम अपीलवरील आदेशाची सविस्तर कारणमीमांसा स्पष्ट करावी
सुनावणी 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता होणार आहे. अनुपस्थित राहिल्यास किंवा समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास आयोग एकतर्फी आदेश देऊ शकतो. तसेच माहिती अधिकार कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाईची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.
🔥 वन विभागात भीतीचे सावट?
प्रशासनिक वर्तुळात या प्रकरणामुळे खळबळ उडाली आहे. माहिती लपविण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रतिदिन दंडाची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे वन विभागात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याची चर्चा आहे.
माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांच्या पारदर्शकतेच्या हक्काचा मजबूत आधार मानला जातो. अशा परिस्थितीत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप गंभीर मानला जात आहे. आयोगाचा निर्णय केवळ एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण विभागासाठी धडा ठरू शकतो.
📌 प्रशासनाची परीक्षा
आता सर्वांचे लक्ष 25 फेब्रुवारीकडे लागले आहे. आयोगाचा निर्णय वन विभागातील पारदर्शकतेचा कस लावणारा ठरेल का? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
या सुनावणीनंतरच या प्रकरणातील खरा ‘स्फोट’ उघड होणार आहे.