मारेगाव बालविकास प्रकल्पात 'माहिती'चा खेळखंडोबा; अंगणवाडी भरतीचे रेकॉर्ड गायब की घोटाळा दडवण्याचा प्रयत्न?
प्रशासनाचा मनमानी कारभार: १३० दिवस उलटूनही माहिती मिळेना; त्रस्त तरुणाचे जिल्हा परिषदेत प्रथम अपील!
मारेगाव: संदिप कोवे
मारेगाव तालुक्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय सध्या आपल्या संशयास्पद कार्यप्रणालीमुळे चर्चेत आले आहे. अंगणवाडी सेविका पदभरतीसारख्या संवेदनशील विषयाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने, "दाल मे कुछ काला है" अशी चर्चा आता तालुक्यात रंगू लागली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता सचिन मेश्राम यांनी पुकारलेल्या या कायदेशीर लढाईमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
काय आहे 'ते' गुपित?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सचिन मेश्राम यांनी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी माहिती अधिकारात ५ वर्षांतील अंगणवाडी भरतीचा कच्चा चिट्ठा मागितला होता. यात प्रामुख्याने:
निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी आणि गुणपत्रिका (Merit List)
आरक्षणानुसार भरलेली पदे
निवड समितीचे सदस्य कोण होते?
यांसारख्या कळीच्या मुद्द्यांचा समावेश होता. मात्र, हे मुद्दे उघड झाल्यास कोणाचे पितळ उघडे पडेल, या भीतीने की काय, प्रशासनाने चक्क मौन बाळगले आहे.
कायद्याची पायमल्ली; लोकशाहीचा अपमान!
माहिती अधिकार कायद्यानुसार ३० दिवसात माहिती मिळणे अपेक्षित असताना, आज १३० पेक्षा जास्त दिवस झाले तरी मारेगावच्या बालविकास अधिकाऱ्यांनी एक कागदही हलवलेला नाही. माहिती देण्यास होणारी ही टाळाटाळ म्हणजे जनतेच्या मूलभूत अधिकारावर घातलेला दरोडाच आहे, असा संताप व्यक्त होत आहे.
आता थेट 'ॲक्शन' मोडवर!
प्रशासकीय दिरंगाईला कंटाळून सचिन मेश्राम यांनी अखेर जिल्हा परिषद, यवतमाळ येथील प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दाखल केलेल्या या अपीलात त्यांनी केवळ माहितीची मागणीच केली नाही, तर कलम २० अंतर्गत दोषी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंड कापण्याची आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
"जर भरती प्रक्रिया पारदर्शक होती, तर माहिती द्यायला प्रशासन घाबरत का आहे? माहिती दडवून कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे? जोपर्यंत पूर्ण आणि प्रमाणित माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील."
— सचिन पांडुरंग मेश्राम, अर्जदार
तालुक्यात खळबळ
या प्रकरणामुळे मारेगाव पंचायत समिती आणि बालविकास विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास येणाऱ्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
