"माहिती हक्काची पायमल्ली, मूलभूत अधिकार धोक्यात?": सचिन मेश्राम यांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी माहिती देण्यासाठी केली टाळाटाळ
पंकज नेहारे -मारेगाव
सामाजिक कार्यकर्ते सचिन मेश्राम यांनी मारेगांव येथील वन रेंज अधिकारी/सूचना अधिकारी, पांढरकावडा क्षेत्रातील उप वन संरक्षक आणि अमरावती येथील राज्य सूचना आयुक्त यांच्या विरोधात नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. माहितीच्या हक्का अंतर्गत माहिती पुरवण्यात अपयश आणि यामुळे भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे हनन झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
मेश्राम यांनी माहितीच्या हक्क कायद्यांतर्गत (RTI) वन विभागाकडे महत्त्वपूर्ण माहिती मागितली होती. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियत वेळेत माहिती पुरवली नाही, ज्यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आला. याचिकेत मेश्राम यांनी असा दावा केला आहे की, माहिती न पुरवणे हे RTI कायद्याचे उल्लंघन तर आहेच, शिवाय भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहिती मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचेही हनन आहे. माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक असून, त्याच्या अभावामुळे संवैधानिक मूल्यांना धक्का बसत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
सचिन मेश्राम यांनी यापूर्वी सामाजिक, पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी कार्य केले आहे. या याचिकेमुळे वन विभाग आणि माहिती आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
ही याचिका माहितीच्या हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह संवैधानिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
