'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती': बाजार समिती संचालकांना योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी रमन डोये यांचा पाठपुरावा; आ. सुधीर मुनगंटीवारांकडे मागणी
मारेगाव: राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६'च्या निकषांबाबत बाजार समितीच्या संचालकांकडून पुनर्विचाराची मागणी करण्यात येत आहे. सध्याच्या शासन निर्णयातील अटींमुळे बाजार समितीचे अनेक संचालक कर्जमाफीपासून वंचित राहत असल्याने, या नियमात शिथिलता आणण्यासाठी बाजार समितीचे संचालक रमन डोये यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांनी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे धाव घेतली आहे.
काय आहे नेमका विषय?
शासनाच्या शासन निर्णयातील 'बाब-क'मधील परिच्छेद क्रमांक ३ नुसार, बाजार समितीच्या संचालकांना या कर्जमुक्ती योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यावर भूमिका मांडताना रमन डोये यांनी स्पष्ट केले की, बाजार समितीचे अनेक संचालक हे स्वतः अत्यल्प ,भूधारक क शेतकरी आहेत आणि ते नियमित कर्जदार आहेत. केवळ संचालक पदावर आहेत म्हणून त्यांना या लाभापासून दूर ठेवणे संयुक्तिक नाही.
प्राप्तीकर (Income Tax) भरणाऱ्यांबाबत स्पष्टता
या मागणीसोबतच, रमन डोये यांनी एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. जे संचालक प्राप्तीकर (Income Tax) भरतात, त्यांना या कर्जमाफीतून वगळावे, परंतु जे संचालक प्राप्तीकर भरत नाहीत आणि शेतीवरच अवलंबून आहेत, अशा संचालकांचा या कर्जमुक्ती योजनेत समावेश करावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. यामुळे खऱ्या गरजू शेतकरी संचालकांना न्याय मिळेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आ. सुधीर मुनगंटीवारांकडून सहकार मंत्र्यांना शिफारस
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयावर सहकार मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. बाजार समितीचे संचालक हे प्रामुख्याने शेतकरीच असून ते शेतकरी हितासाठी कार्यरत असतात, त्यामुळे त्यांना या योजनेतून वगळणे उचित ठरणार नाही, असे आ. मुनगंटीवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. तसेच, शासन निर्णयातील अटींचा पुनर्विचार करून, प्राप्तीकर न भरणाऱ्या संचालकांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी स्पष्ट शिफारस त्यांनी केली आहे.
आता शासनाकडून या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे राज्यातील बाजार समितीच्या संचालकांचे लक्ष लागले आहे
0 Comments