आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक वास्तव: मारेगाव ग्रामीण रुग्णालयातून रेफर केलेल्या ६८ रुग्णांचा वाटेतच मृत्यू; RTI मधून धक्कादायक खुलासा.

आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक वास्तव: मारेगाव ग्रामीण रुग्णालयातून रेफर केलेल्या ६८ रुग्णांचा वाटेतच मृत्यू; RTI मधून धक्कादायक खुलासा.

मारेगाव, प्रतिनिधी : वणी उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत (RTI) मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीने मारेगाव परिसरातील आरोग्य व्यवस्थेचे अत्यंत विदारक आणि चिंताजनक वास्तव समोर आणले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या एका याचिकेच्या अनुषंगाने याचिकाकर्ते ॲड. साहिल शेख यांनी ही माहिती मिळवली असून, यातून समोर आलेले आकडे संपूर्ण जिल्ह्याला हादरवणारे आहेत.

आकडे काय सांगतात? (०१ जानेवारी २०२१ ते ३० एप्रिल २०२६)

एकूण नोंदवले गेलेले रस्ते अपघात: १२५

मारेगाव ग्रामीण रुग्णालयातून पुढील उपचारासाठी (यवतमाळ, चंद्रपूर अथवा नागपूर) नेताना वाटेतच झालेले मृत्यू: ६८

म्हणजेच, तब्बल निम्म्याहून अधिक अपघातग्रस्तांचा अंत रुग्णालयाच्या चार भिंतींबाहेर, रस्त्यावरच झाला आहे.

वर्षनिहाय आकडेवारी पाहिली असता २०२२ या एकाच वर्षात तब्बल १७ जणांचा वाटेतच मृत्यू झाल्याची नोंद आहे, तर उर्वरित वर्षांतही ही संख्या सातत्याने ०८ ते १५ च्या दरम्यान राहिली आहे — म्हणजे ही एखादी तात्पुरती किंवा योगायोगाची बाब नसून, वर्षानुवर्षे सुरू असलेली एक व्यवस्थात्मक त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते.

सर्वात धक्कादायक भाग — कारणाची नोंदच कुठे नाही!

इतक्या मोठ्या संख्येने 'इन-ट्रान्झिट' मृत्यू होत असतानाही, पोलीस स्टेशन डायरी किंवा एकाही MLC (Medico-Legal Case) अहवालात मृत्यूचे कारण "Referral-Transit Delay" असे नोंदवलेले नाही, असे खुद्द पोलीस प्रशासनानेच माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नागरिक वाटेतच जीव गमावत असतानाही, याची अधिकृत कारणमीमांसा कुठेही कागदोपत्री नोंदवली गेलेली नाही — आणि हीच खरी शोकांतिका आहे.

दरम्यान, मारेगाव ग्रामीण रुग्णालयात केंद्र शासनाच्या IPHS (Indian Public Health Standards) निकषानुसार अत्यावश्यक असणारा व्हेंटिलेटर उपलब्ध नसल्याची, तसेच अवघ्या ३ लाख रुपयांच्या थकीत वीज/डिझेल बिलापोटी आपत्कालीन जनरेटरही बंद ठेवण्यात आल्याची गंभीर बाब आधीच याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांची प्रतिक्रिया

"पोलीस विभागाकडून मिळालेली ही अधिकृत आकडेवारी आम्ही 'Rejoinder Affidavit' च्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर रेकॉर्डवर सादर करणार आहोत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नागरिक अपघातानंतर वाटेतच जीव गमावत असताना, त्याचे कारणही अधिकृतरित्या नोंदवले जात नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या जीवनाच्या हक्काचे रक्षण होईपर्यंत मारेगावच्या जनतेसाठी ही कायदेशीर लढाई सुरूच राहील."

— ॲड. साहिल शेख, याचिकाकर्ते, मुंबई उच्च न्यायालय

(सदर वृत्त माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त अधिकृत शासकीय दस्तऐवजांवर आधारित आहे.)