विहीर बुजवल्याप्रकरणी नगरपंचायत गोत्यात; शंकर शेटे यांची राज्य माहिती आयोगाकडे धाव!
कलेक्टरची परवानगी नसताना विहीर बुजवून जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप; 'आरटीआय'मध्ये चुकीची माहिती दिल्याचा दावा
मारेगाव : सचिन मेश्राम
नगरपंचायत प्रशासनाने सन २०१७ मध्ये कोणत्याही वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्याची किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी नसताना, केवळ एका ठरावाच्या आधारे सार्वजनिक विहीर बुजवून जनतेची दिशाभूल केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांना चुकीची आणि अपूर्ण माहिती देऊन टाळाटाळ केल्याने, सामाजिक कार्यकर्ते शंकर शेटे यांनी आता थेट राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
सन २०१७ मध्ये स्थानिक नगरपंचायतीने शहरातील एक महत्त्वाची विहीर बुजवली होती. नियमानुसार, कोणतीही सार्वजनिक विहीर किंवा नैसर्गिक पाण्याचा स्त्रोत बुजवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची (कलेक्टर) रीतसर परवानगी आवश्यक असते. मात्र, नगरपंचायत प्रशासनाने अशी कोणतीही परवानगी न घेता केवळ नगरपंचायतीच्या ठरावाचा आधार घेत ही विहीर बुजवली. यामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या पाणी टंचाईच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून जनतेची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोप शेटे यांनी केला आहे.
माहिती अधिकारात दिशाभूल
या गंभीर प्रकरणाची सत्यता पडताळण्यासाठी शंकर शेटे यांनी माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत नगरपंचायतीकडे विहीर बुजवण्याबाबतची कागदपत्रे आणि परवानगी पत्रांची मागणी केली होती. मात्र, जन माहिती अधिकारी तथा संबंधित विभाग प्रमुखांनी ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. अर्जाला उत्तर देताना अपूर्ण, दिशाभूल करणारी आणि चुकीची माहिती पुरवण्यात आल्याने प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्य माहिती आयोगाकडे दाद
नगरपंचायतीच्या या मनमानी कारभाराविरुद्ध आणि माहिती दडवण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात शंकर शेटे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. प्रथम अपीलातही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी आता राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी आणि विहीर बुजवण्यामागचे खरे कारण जनतेसमोर यावे, अशी मागणी त्यांनी या तक्रारीतून केली आहे.
प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ :
एका बाजूला जलसंधारणाच्या गप्पा मारल्या जात असताना, दुसऱ्या बाजूला विहिरी सारखे जलस्त्रोत बुजवून त्यावर बांधकाम करण्याचे किंवा ते नष्ट करण्याचे प्रकार वाढल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. आता या प्रकरणात राज्य माहिती आयोग काय निर्णय घेणार, याकडे मारेगाववासीयांचे लक्ष लागले आहे
0 Comments