माहिती अधिकार कायद्याला हरताळ फासणारे नवीन नियम तातडीने रद्द करा; अन्यथा उच्च न्यायालयात जाणार: माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचा इशारा

​माहिती अधिकार कायद्याला हरताळ फासणारे नवीन नियम तातडीने रद्द करा; अन्यथा उच्च न्यायालयात जाणार: माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचा इशारा

सचिन मेश्राम -यवतमाळ 

महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेले 'महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६' हे माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूळ तरतुदींशी विसंगत असून, ते नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारे आहेत. या विरोधात 'माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने' आक्रमक पवित्रा घेत शासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.

​बातमीचे प्रमुख मुद्दे:

• ​घटनात्मक अधिकारावर गदा: नवीन नियमावली ही माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारी असून, ती नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या घटनात्मक अधिकाराचा संकोच करणारी आहे.
• ​वादग्रस्त तरतुदींचा विरोध: महासंघाने पुढील मुद्द्यांवर कडाडून विरोध दर्शवला आहे:
  • ​माहिती अर्ज आणि अपील शुल्कात अवाजवी वाढ, ​डिजिटल प्रतींसाठी जाचक शुल्क आकारणी,संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध असतानाही छापील प्रत नाकारण्याची तरतूद.​अपील प्रक्रियेत वकिलाच्या मदतीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न,अर्जदारावर ओळखपत्राची सक्ती आणि अपीलकर्त्याच्या मृत्यूनंतर अपील रद्द करण्याची अन्यायकारक अट.
• ​प्रशासनाला निवेदन: यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अमरावती विभागीय आयुक्त आणि यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
• ​उच्च न्यायालयात याचिका: जर शासनाने १५ दिवसांच्या आत हे वादग्रस्त नियम मागे घेतले नाहीत, तर माहिती अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात जनहित याचिका किंवा रिट याचिका दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
• ​जबाबदारी शासनाची: याचिका दाखल झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय परिणामांची जबाबदारी पूर्णतः राज्य शासनाची राहील, असे निवेदनात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.

​या निवेदनावर विजय बळवंतराव बुरबुरे, प्रदीप मधुकर भगत, विनोद भाऊ जाधव, फूलसिंग राठोड, अमर सातघरे, दिलीप पवार, सुलतान खान, हत्ताजी इंगोले, पंढरी पाठे, प्रल्हाद इंगळे, गुणवंत मोहाडे, सारंग कहाळे, रतन बुरबुरे आणि अनिल मोहाड यांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या