मारेगाव तालुक्यात 'पेसा' कायदा केवळ कागदावर; आदिवासींच्या हक्कांची लूट, प्रशासनाचा 'तमाशा'
– पत्रकार सुमीत गेडाम यांचा प्रशासनाला इशारा; हक्क न मिळाल्यास आंदोलनाचा भडका!
मारेगाव: सचिन मेश्राम
आदिवासी समाजाला जल, जंगल आणि जमिनीचे सार्वभौम अधिकार देणारा आणि ग्रामसभेला 'सर्वोच्च' ठरवणारा ऐतिहासिक 'पेसा' (PESA) कायदा मारेगाव तालुक्यात केवळ नावापुरताच उरला आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने या कायद्याचा 'तमाशा' केला जात असून, आदिवासींच्या हक्कांची सर्रास लूट सुरू आहे. हा गंभीर आरोप तरुण पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते सुमीत गेडाम यांनी केला आहे.
ग्रामसभेची सत्ता धाब्यावर; निधी गेला कुठे?
पेसा कायद्यानुसार आदिवासी बहुल भागातील गौण वनोपज आणि खनिजांवरील अधिकार ग्रामसभेचा आहे. नियम असा की, ग्रामपंचायतीच्या एकूण निधीतील ५ टक्के निधी आदिवासींच्या थेट विकासावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, मारेगाव तालुक्यात या निधीचा पत्ताच नाही. ग्रामसभांना अंधारात ठेवून कारभार चालवला जात असून, हा निधी कागदोपत्री खर्च दाखवून लाटला जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार गेडाम यांनी उघड केला आहे.
तरुणांच्या हाताला काम नाही, प्रशासन मात्र सुशेगात!
"पेसा कायद्यामुळे स्थानिक पातळीवर वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग उभारून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे अपेक्षित होते. पण, प्रशासकीय अनास्थेमुळे आज तालुक्यातील सुशिक्षित आदिवासी तरुण रोजगारासाठी भटकत आहेत आणि त्यांना स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जात आहे," अशा शब्दांत गेडाम यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रहार केला.
...अन्यथा रस्त्यावर उतरू!
प्रशासनाने जर तातडीने पेसा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली नाही आणि ग्रामसभांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार बहाल केले नाहीत, तर शांत बसणार नाही. केवळ बैठकांचा फार्स थांबवा अन्यथा तालुक्यातील समस्त तरुण व ग्रामस्थांना सोबत घेऊन प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा खणखणीत इशारा सुमीत गेडाम यांनी दिला आहे
0 Comments