जनगणनेचे काम आणि मोबाईलचा खर्च शिक्षकांच्या माथी; मारेगाव तहसीलदारांना 'इब्टा'चे निवेदन
मारेगाव : सचिन मेश्राम
"काम शासनाचे आणि खर्च शिक्षकांचा" अशा विचित्र धोरणामुळे शिक्षक वर्गात सध्या तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. २०२६ च्या जनगणनेसाठी किमान 'अँड्रॉइड १२' वर्जन असलेला मोबाईल स्वतःच्या खर्चाने खरेदी करण्याची सक्ती प्रशासनाकडून केली जात आहे. या अन्यायाविरोधात आदर्श बहुजन शिक्षक संघाने (IBTA) आक्रमक पवित्रा घेत मारेगाव तहसीलदारांना निवेदन सादर केले आणि ही सक्ती तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
महागड्या मोबाईलचा फास
सध्या जनगणना प्रक्रियेसाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. मात्र, या कामासाठीचे नवीन मोबाईल ॲप जुन्या फोनवर चालत नसल्याने शिक्षकांना नवीन व महागडे मोबाईल घेण्यास भाग पाडले जात आहे. अनेकांकडे जुन्या आवृत्तीचे (Versions) मोबाईल असल्याने त्यांना हजारो रुपयांचा नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
प्रशासकीय जबाबदारी झटकली?
जनगणना हे अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय काम आहे. नियमतः अशा कामासाठी लागणारी सर्व साधनसामग्री, अधिकृत मोबाईल संच आणि इंटरनेट डेटा शासनाने पुरवणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे सर्व खर्च शिक्षकांवर लादून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:
सक्ती रद्द करा: स्वतःच्या खर्चाने 'अँड्रॉइड १२' मोबाईल घेण्याची अट तातडीने मागे घ्यावी.
साधने पुरवा: जनगणनेच्या कामासाठी शासनाने स्वतः अधिकृत उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत.
आर्थिक शोषण थांबवा: डेटा आणि सॉफ्टवेअरसाठी होणारा खर्च प्रशासनाने उचलून शिक्षकांवरील मानसिक ताण कमी करावा.
"शिक्षकांकडे आधीच कामाचा व्याप मोठा आहे, त्यात आता महागड्या मोबाईलची सक्ती करून त्यांच्यावर आर्थिक भार टाकला जात आहे. शासनाने आपली जबाबदारी ओळखून साहित्य पुरवावे, अन्यथा शिक्षकांमध्ये असंतोष अधिक वाढेल."
— संजय भीमराव आत्राम, जिल्हाध्यक्ष (IBTA)
या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष संजय आत्राम , हरीश दरबेशवार सर ,प्रमोद चांदूरकर सर, शैलेश मुडारप सर, पी आर राठोड सर यांच्यासह जिल्हा कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, मारेगाव तहसील कार्यालयामार्फत शासनाकडे दाद मागण्यात आली आहे
0 Comments