प्रशासकीय डोळेझाक! गोंडबुरांडा येथे पेसा कायद्याचे उल्लंघन; सिमेंट रस्त्याच्या निकृष्ट कामाविरोधात ग्रामस्थ
आक्रमक
मारेगाव (प्रतिनिधी):
तालुक्यातील मोंझा गोंडबुरांडा येथे पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या ग्रामसभेच्या अधिकारांना केराची टोपली दाखवत, प्रशासकीय निधीचा अपहार सुरू असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. येथील प्रभाग क्र. २ मध्ये सुरू असलेल्या सिमेंट रस्ता कामात प्रचंड अनियमितता आणि निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जात असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी थेट गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) केली आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
१५ व्या वित्त आयोगातून गोंडबुरांडा येथे सिमेंट रस्त्याचे काम मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, हे काम करताना पेसा कायदा १९९६ मधील तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. नियमानुसार, कोणत्याही विकासकामावर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असतो. मात्र, ग्रामसभेला विश्वासात न घेता हे काम अत्यंत निकृष्ट पद्धतीने रेटले जात आहे.
ग्रामस्थांचे गंभीर आरोप:
निकृष्ट दर्जाचे साहित्य: रस्ता बांधकामासाठी वापरण्यात येणारे सिमेंट आणि रेतीचे प्रमाण तांत्रिक नियमांनुसार नसून, अत्यंत हलक्या दर्जाचे काम केले जात आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव: कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा माहिती फलक (Board) लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या कामाचे एकूण एस्टिमेट किती आणि नेमके स्वरूप काय, याबाबत ग्रामस्थ अंधारात आहेत.
धोरणात्मक लूट: हे काम म्हणजे केवळ शासकीय निधीचा अपहार नसून पेसा क्षेत्रातील आदिवासी जनतेची मोठी फसवणूक असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
प्रशासनाला दिला इशारा
ग्रामस्थांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
१. पेसा कायद्यातील तरतुदींनुसार या कामाची तात्काळ तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी.
२. जोपर्यंत ग्रामसभेचे समाधान प्रमाणपत्र (Satisfaction Certificate) मिळत नाही, तोपर्यंत या कामाचे बिल काढले जाऊ नये.
जर प्रशासनाने या निकृष्ट कामाकडे दुर्लक्ष केले, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे. या तक्रारीच्या प्रति जिल्हाधिकारी यवतमाल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Z.P.) यांनाही माहितीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत.
0 Comments