मारेगाव येथील अतिक्रमण नियमितीकरणाचा प्रश्न पेटला; नागरिकांचा प्रशासनाला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम
मारेगाव (प्रतिनिधी):
मारेगाव येथील गट क्रमांक २८० मधील गावठाण, भूदान आणि अनधिकृत ले-आऊट क्षेत्रातील रहिवासी व व्यावसायिकांनी आपल्या जागा नियमित करण्याच्या मागणीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर प्रशासनाने येत्या ८ दिवसांत ठोस निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.
५० वर्षांपासूनचा रहिवास:
या भागातील नागरिक सुमारे ५० वर्षांपासून वास्तव्यास असून अनेकांनी येथे आपले छोटे-मोठे व्यवसायही सुरू केले आहेत. शासनाच्या नियमानुसार, सन २०११ पूर्वीच्या पुराव्यानिशी या नागरिकांनी तहसील कार्यालय मारेगाव, नगर पंचायत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही या प्रस्तावांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, असा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष?
राज्य शासनाच्या दि. २४ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार आणि महसूल व वन विभागाच्या ताज्या शासन निर्णयानुसार, अतिक्रमणधारकांच्या जागा नियमानुकूल करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. असे असतानाही स्थानिक प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा संताप नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
आंदोलनाचा इशारा:
या संदर्भात तहसीलदार यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, येत्या ८ दिवसांत अतिक्रमण नियमितीकरणाबाबत हालचाल न झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल. तसेच, यामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
उपस्थित नागरिक:
निवेदन देतेवेळी प्रशांत नांदे, अनुप महाकुलकर, मंजुषा बोढाले, शोभाताई नक्षणे, दुष्यंत निकम, अनिकेत चोपणे, मिलिंद राऊत, विराज पोटफोडे, प्रफुल उरकुडे, फैजान शेख, सलमान शेख, सुनील परचाके, अविनाश राऊत यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
