'मारेगाव'च्या आरोग्य व्यवस्थेचा 'व्हेंटिलेटर'वर जीव; 'द प्लॅटफॉर्म'चा प्रशासनाला थेट हायकोर्टाचा इशारा!
मारेगाव (सचिन मेश्राम):
सरकारच्या 'आरोग्य संपन्न महाराष्ट्र'च्या गप्पा मारणाऱ्या प्रशासनाचा बुरखा 'द प्लॅटफॉर्म फॉर जस्टिस अँड ह्युमन राइट्स' या संघटनेने आरटीआय (RTI) च्या माध्यमातून फाडला आहे. मारेगाव ग्रामीण रुग्णालयात व्हेंटिलेटर आणि सीटी स्कॅनअभावी गोरगरीब आदिवासींचा जीव टांगणीला लागला असून, प्रशासनाला आता १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. अन्यथा, हे प्रकरण थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नेण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
आरटीआयमधून फुटले 'पांढऱ्या पत्रिके'चे बिंग
माहिती अधिकारात मिळालेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, मारेगाव तालुक्यातील ११४ गावांचा भार असलेल्या या रुग्णालयात आणीबाणीच्या काळात लागणारे एकही व्हेंटिलेटर कार्यान्वित नाही. मार्च २०२५ च्या सरकारी अहवालानुसार, येथील आरोग्य सुविधांचा दर्जा कमालीचा खालावलेला आहे. गंभीर रुग्णांना यवतमाळ किंवा नागपूरला नेताना १०० किलोमीटरच्या प्रवासात अनेकांनी वाटेतच प्राण सोडले आहेत. हा प्रवास उपचार मिळवण्यासाठी नसून मृत्यूशी दिलेली झुंज ठरत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दिला हवाला
'द प्लॅटफॉर्म'चे अॅड. राजीव खोब्रागडे, अॅड. साहिल शेख आणि सोहेल सय्यद यांनी कायदेशीर पवित्रा घेत प्रशासनाला आरसा दाखवला आहे. 'पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिती' आणि 'पंजाब राज्य विरुद्ध राम लुभाया बग्गा' या खटल्यांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार, आरोग्याचा हक्क हा कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. निधीचे कारण सांगून सरकार कोणालाही उपचारांपासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे संघटनेने ठणकावून सांगितले आहे.
"आता 'रेफर' नाही, थेट 'रिलीफ' हवा!"
उच्च न्यायालयाचे वकील साहिल शेख यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, "IPHS २०२२ च्या मानकांकडे दुर्लक्ष करून रुग्णांना केवळ 'रेफर' करण्याच्या जीवघेण्या परंपरेविरुद्ध आम्ही एल्गार पुकारला आहे. जर १५ दिवसांत किमान २ व्हेंटिलेटर आणि सीटी स्कॅन मशिनची सोय झाली नाही, तर प्रशासन न्यायालयाची चपराक खाण्यास तयार राहो."
प्रमुख मागण्या:
IPHS २०२२ नुसार तात्काळ २ व्हेंटिलेटर युनिट्स बसवा.
सीटी स्कॅन मशिनसह २४ तास तंत्रज्ञ उपलब्ध करा.
११४ गावांतील रुग्णांना तात्काळ तातडीची सेवा मिळावी.
मारेगावच्या या 'आरोग्य आणीबाणी'वर आता प्रशासन खडबडून जागे होणार की न्यायालयाच्या दारात खेचले जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
