घाटंजी येथे घरकुल मोर्चा प्रशासनाने रोखला
आंदोलन कर्त्यांना पोलिसांनी केले स्थानबद्ध
मायबाप सरकार, कधी तारणार!
उघड्यावरच जगलो, काय उघड्यावरच मरणार...?
घाटंजी येथे महेश पवार यांच्या नेतृत्वात घरकुल आंदोलन
--------------------------------------------------------------------------------
घाटंजी : प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत “सर्वासाठी घरे २०२२” पर्यंत असे केंद्र सरकारने जाहीर केले. मात्र या योजनेपासून आजही शेकडो पात्र लाभार्थी वंचित आहेत त्यांना घरकुल मिळालेले नाही. योजनेचा कालावधी संपत चाललेला आहे, त्यामुळे लोकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. घरकुल मिळणार की नाही असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे घाटंजी नगर परिषदेवर घरकुल धडक मोर्चाचे आयोजन महेश पवार यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले होते या मोर्चाच्या प्रमुख मागण्यामध्ये अतिक्रमणधारकांना लीज पट्टे द्या
बांधलेल्या घरकुलाचे पूर्ण हप्ते द्या,भाडेकरूंना घरकुल द्या या होत्या मात्र आंदोलन कर्त्यांंना पोलीस प्रशासनाने जलाराम मंंदीर येेेथून ताब्यात घेतले व आंदोलन दडपन्याचा प्रयत्न केला.
प्रधानमंत्री घरकुल योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ७ फेब्रुवारी २०१९ च्या परिपत्रकानुसार केंद्र व राज्य सरकारने बेघरांना २०२२ पर्यंत घरे देण्याची महत्वकांक्षी मोहीम हाती घेतली असून राज्यातील नगरपरिषदांना आदेश देखील देण्यात आले होते. ज्यात अतिक्रमणदार महत्वाचा घटक आहे. ज्यांना स्वतःची जागा उपलब्ध नसल्यास त्यावर उपाय सुचविले आहेत. सदर परिपत्रकात भाडेपट्टीची जागा मर्यादा ते अनुसूचित जाती जमाती बाबत देखील अनेक निर्देश दिलेले आहेत. १५०० चौ. फु. जागेची मर्यादा आखलेली आहे. अशा परिवारांचे, कुटुंबाचे मूल्यमापन नगरपरिषदेला करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. मात्र आज पर्यंत लाभार्थ्यांना लीज पट्टे मिळालेले नाही.
घाटंजी येथील सध्याची स्तिथी बघिल्यास येथे १५०० च्या जवळपास लाभार्थ्यांना भाडे घर पट्टे मिळालेले नाहीत. अर्थात त्यांच्या कडून करवसुली होत आहे. हे सर्व अतिक्रमणदार वरील योजनेचे लाभार्थी आहेत मात्र अद्यापही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही.
तसेच ज्यांना दोन लाख साठ हजार रुपयांचे घरकुल मिळालेले आहे त्यापैकी एक लाख एवढीच रक्कम मिळालेली आहे उर्वरित रक्कम बांधकाम पूर्ण करूनही मिळालेली नाही ती तात्काळ देण्यात यावी. तसेच ज्यांना जागा, घर नाही भाड्याने राहतात त्यांच्यासाठी फ्लॅट सिस्टिम करून घरकुल देण्याचे प्रावधान या योजने मधे आहे. तरी आजपर्यंत यावर कुठलीही कारवाई झालेली दिसत नाही. कृपया तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
या मोर्चाचे नेतृत्व सामाजीक कार्यकर्ते महेश पवार यांनी केले. तसेच प्रमुख उपस्थिती, गजानन भालेकर, नगर परिषद सदस्य, निखिल देठे, युवानेते, आणि घरकुल लाभार्थी उपस्थित होते
****************************************मोर्चा काढण्यासाठी प्रशासनाची परवानगी नाही सध्या सुरू असलेल्या कोव्हिड १९ मुळे गर्दी जमविणे चुकीचे आहे. जिल्हाधिकारी व प्रशासनाने लावलेल्या नियमांचे व साथरोग कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन स्थानबद्ध केले व नियमानुसार कारवाई करणार
---- बबनराव कर्हाळे,पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन घाटंजी. ********************************************************
मी सामान्य जनतेचे प्रश्न शासन दरबारी मांडत असून ते चुकीचे असेल तर मी कारवाईस पात्र आहे जनतेच्या हक्काची मागणी मी करत असून माझ्याआधी कायदा मोडणाऱ्यावर कारवाई करा मग माझ्यावर गुन्हे दाखल करा
- महेश पवार
****************************************
(बॉक्स)
मोर्चेकरी महिलांचे निवेदन देणारे महिलांचे शिष्टमंडळ नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांच्या दालनात गेले असता एका स्थानिक चॅनलच्या प्रतिनिधी सोबत महिलांनी वाद घातला प्रसंगी वातावरण गंभीर झाले होते.
********************************************************
(बॉक्स)
घरकुल योजना मध्ये चार प्रकारचे लाभ एक ते चार कॅटेगिरीतील लाभार्थ्यांना घेता येत असतो त्यात बँक कर्ज घेऊन घरकाम बांधकाम करणाऱ्याला 2 लाख 67 हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतूद असून दुसऱ्या लाभार्थ्याला राहायला जागाही नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा देऊन घरे बांधून देण्याची तरतूद असून तिसऱ्या प्रकारात शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण केलेल्यांना सुद्धा घरकुल देण्याची तरतूद आहे मात्र ते अतिक्रमण 2011 च्या आधीच असणे गरजेचे आह तर चौथा महत्त्वाचा घटक म्हणजे कच्चे घर असलेल्या लाभार्थ्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येतो शासनाकडून एकूण ११७४ घरे मंजूर झाले असून नगरपरिषदे द्वारे त्या सर्व लाभार्थ्यांच्या घरी व जागेवर जाऊन शहानिशा करून हा लाभ देण्यात येणार आहे अर्ज न करता सुद्धा घरकुल मंजूर झाले असून ज्या घरांचे काम सुरू आहे त्यांचा एक लाख रुपयांचा पहिला हप्ता सर्वांना देण्यात आला तर दुसरा व तिसरा हप्ता केवळ चार हजार रुपये आल्याने शासनाकडून तो निधी मिळाला नसल्याने आम्ही देण्यास असमर्थ ठरलो अजूनही काही लाभार्थी असल्यास त्यांना सुद्धा आम्ही या योजनेत बसवण्याचा प्रयत्न करणार असून अनुसूचित जाती व जमातीतील लाभार्थ्यांना अतिक्रमण धारक असेल तर केवळ एक टक्के रक्कम भरून त्यांना घरे देण्याची सुविधा आहे तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांना सहा टक्के रक्कम भरून घरकुल योजना देण्याची तरतूद शासनाकडे आहे तर पंधराशे स्केअर फुट पेक्षा जास्त जागा अतिक्रमण केली असेल तर पंधराशे स्केअर फुटच्या आतच बांधकाम करून इतर जागा शासन जमा करण्यात येणार आहे मोर्चेकरी पैकी एकही गरजू लाभार्थी वाटला नसून कोणी ही गरजू लाभार्थी असेल त्यांनी थेट माझ्याशी संपर्क करावा पात्र असेल तर त्यांना त्वरित या योजनेत समाविष्ट करून त्यांना त्याचा लाभ देण्यात येईल कोणत्याही लाभार्थ्यांकडून नगर प्रशासनाकडून किंवा आमच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून एक रुपयाची देवाण-घेवाण सुद्धा करण्यात आले नाही तर मी स्वतःला लाभार्थ्यांच्या थेट संपर्कात असून स्वतः बोलावून धनादेशाचे वितरण करत असतो सर्वाधिक निधी माझ्याच काळात घाटंजी शहरात वाटप झाल्याचे मत नगर परिषद मुख्याधिकारी अमोल माळकर यांनी "नवप्रहार" शी बोलताना व्यक्त केले.
00000
(फोटो)
