​ खाकी डागाळली! कारंजात मुख्य आरोपी महिलांना वाचवण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याचे 'राजकीय' संगनमत?

​◾ विष्णू गणराज यांच्या मृत्यूनंतरही गुन्ह्यात खुनाचे (BNS 103) कलम लावण्यास पोलिसांची टाळाटाळ!

​◾ पुरावे दडपणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला निलंबित करा; पीडित कुटुंबाचा थेट वाशीम SP प्रमुखांना ४८ तासांचा 'अल्टिमेटम'!

​◾ न्याय न मिळाल्यास २७ मे पासून कारंजात आमरण उपोषणाचा रणसंग्राम.


कारंजा (लाड) / वाशीम : कारंजा शहर पोलीस प्रशासनाचा अत्यंत संतापजनक, पक्षपाती आणि खाकी वर्दीची इभ्रत वेशीवर टांगणारा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. अप. क्र. ३५७/२०२६ (भारतीय न्याय संहिता) मधील गंभीर जखमी विष्णू लक्ष्मण गणराज यांचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला असतानाही, मुख्य आरोपींना वाचवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने सर्व मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप होत आहे. तपास अधिकारी अंबादास राठोड यांनी कथित राजकीय दबावाखाली आणि आरोपींशी उघड संगनमत करून मुख्य महिला आरोपी राधा गणराजउज्वला गणराज यांची नावे एफआयआर (FIR) मधून गायब केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अन्यायाविरोधात पीडित कुटुंबियांनी थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षक (SP) वाशीम यांच्या दारात न्याय मागितला असून, ४८ तासांत कारवाई न झाल्यास 'आमरण उपोषणाचा' इशारा दिला आहे.

​ 'त्या' दोन महिलांनीच केले होते जीवघेणे वार; प्रत्यक्षदर्शींचा दावा!

​मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत विष्णू गणराज यांच्यावर जेव्हा प्राणघातक हल्ला झाला, तेव्हा मुख्य महिला आरोपी राधा गणराज आणि उज्वला गणराज यांनीच जीवे मारण्याच्या उद्देशाने धारदार हत्यारांनी वार केले होते. या संपूर्ण घटनेचे पीडित कुटुंबातील सदस्य स्वतः प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत. असे ठोस पुरावे आणि साक्षीदार असतानाही, तपास अधिकारी अंबादास राठोड यांनी केवळ राजकीय नेत्यांच्या दबावापोटी आणि आर्थिक हितसंबंधातून या दोन्ही मुख्य महिला आरोपींना पाठीशी घातले आणि त्यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळल्याचा खळबळजनक आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

​ पुरवणी जबाब घेण्यास पोलिसांचा साफ नकार; थेट SDPO कडे धाव!

​कायद्यानुसार प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचा जबाब नोंदवणे पोलिसांचे प्रथम कर्तव्य असते. मात्र, पीडित कुटुंब वारंवार पुरवणी जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या चकरा मारत असतानाही, तपास अधिकाऱ्याने त्यांचा जबाब रेकॉर्डवर घेण्यास उद्धटपणे नकार दिला. पोलिसांच्या या दडपशाहीला न जुमानता अखेर पीडित कुटुंबाने कायदेशीर मार्ग अवलंबत दिनांक २३/०५/२०२६ रोजी उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO), कारंजा यांना थेट 'स्पीड पोस्टाद्वारे' लिखित स्वरूपात आपले पुरवणी जबाब पाठवून पोलिसांची कोंडी केली आहे.

​ पीडित कुटुंबावरच उलट गुन्हे; पोलिसांची क्रूर थट्टा!

​एकीकडे निरपराध विष्णू गणराज यांचा जीव गेला म्हणून कुटुंब सुतकात आहे, तर दुसरीकडे मुख्य आरोपींना अभय देण्यासाठी आणि पीडितांचा आवाज दाबण्यासाठी कारंजा पोलिसांनी अत्यंत निर्घृणपणे पीडित कुटुंबावरच खोटे व बनावट गुन्हे दाखल केले आहेत. जिल्हा पोलीस दलाच्या अधिपत्याखाली सुरू असलेल्या या अत्यंत पक्षपाती आणि भ्रष्ट कारभारामुळे पीडित कुटुंब सध्या प्रचंड मानसिक व सामाजिक दबावाखाली जगत आहे.


​ "आता माघार नाही!" – पीडित कुटुंबाच्या प्रमुख मागण्या:

​दिनांक २५ मे २०२६ रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात दाखल केलेल्या निवेदनात सौ. सविता जगदीश गणराज यांनी खालील मागण्या तात्काळ पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे:

​१) BNS १०३(१) लागू करा: जखमी विष्णू गणराज यांचा मृत्यू झाल्याने गुन्ह्यात तात्काळ खुनाचे (BNS 103-1) कलम वाढवण्यात यावे.

२) महिला आरोपींना अटक करा: मुख्य महिला आरोपी राधा गणराज व उज्वला गणराज यांची नावे तात्काळ गुन्ह्यात समाविष्ट करून त्यांना बेड्या ठोकाव्यात.

३) पुरवणी जबाब समाविष्ट करा: २३ मे रोजी स्पीड पोस्टाने पाठवलेले प्रत्यक्षदर्शींचे पूरवणी जबाब अधिकृत तपासात जोडण्यात यावेत.

४) खोटे गुन्हे मागे घ्या: पीडित कुटुंबावर सूडबुद्धीने दाखल केलेले सर्व बनावट गुन्हे सन्मानाने रद्द करावेत.

५) तपास अधिकाऱ्याचे निलंबन: आरोपींशी संगनमत करून पुरावे दडपण्याचा गंभीर गुन्हा करणारे तपास अधिकारी अंबादास राठोड यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करावे.

​ ४८ तासांचा अल्टिमेटम; अनर्थ घडल्यास गृह विभाग जबाबदार!

​"नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही" याच भूमिकेतून आता हे कुटुंब रस्त्यावर उतरण्यास सज्ज झाले आहे. जर पुढील ४८ तासांत वाशीम पोलीस अधीक्षकांनी यावर ठोस कारवाई केली नाही, तर बुधवार, दिनांक २७ मे २०२६ रोजी सकाळी १०:०० वाजेपासून सौ. सविता जगदीश गणराज या संपूर्ण पीडित कुटुंबासह कारंजा तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. या आंदोलनादरम्यान कुटुंबातील कोणाच्याही जीवितास बरे-वाईट झाल्यास, त्याची संपूर्ण फौजदारी व नैतिक जबाबदारी कारंजा पोलीस, तपास अधिकारी अंबादास राठोड आणि राज्याच्या गृह विभागाची राहील, असा संतप्त इशारा देण्यात आला आहे. आता यावर वाशीम जिल्हा पोलीस अधीक्षक काय ॲक्शन घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.