बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करा - मनसे
🔹उपविभागीय अधिकाऱ्या मार्फत कृषिमंत्र्यांना निवेदन
वणी /प्रतिनिधी
वणी तालुक्यात विना परवाना व परराज्यातील बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या कृषी केंद्र चालकांवर कठोर कारवाई कर 'मकोका' (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी तालुका अध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार यांनी वणी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच तालुक्यात बोगस बियाणे विक्रीला पूर्णपणे बंदी घालण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली असून शेतकरी बियाणे खरेदीसाठी कृषी केंद्रांवर गर्दी करत आहेत. याच संधीचा गैरफायदा घेत काही कृषी केंद्र चालक परराज्यातील व विना परवाना असलेल्या बोगस बियाण्यांची विक्री करत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असून त्यांच्या शेती उत्पादनावरही नकारात्मक परिणाम होत आहे. अनेकदा बोगस बियाण्यांमुळे पेरणी वाया जाते आणि शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. अशाच काही बोगस बियाण्याची विक्री जिल्ह्यात होत असल्याने जिल्ह्यात मनसेकडून आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला. यावर अंकुश मिळण्यासाठी मनसेने ठिकठिकाणी निवेदने व आंदोलने केली. तर दरवर्षी मनसेकडून यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येते. याच पार्श्वभूमीवर काल कृषी विभागाने धाड सत्र चालू करत राळेगाव, बाभुळगाव, मारेगाव या तालुक्यातील विविध कृषी केंद्रावर छापे टाकून बोगस बियाणे जप्त केले.
या प्रकारच्या फसवणुकीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्यामुळे, मनसेने याकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले आहे. अशा कृषी केंद्र चालकांवर केवळ दंड आकारून किंवा सामान्य गुन्हे दाखल करून फायदा होणार नाही, असे मनसेचे म्हणणे आहे. या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत. यासाठी 'मकोका' कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अशा संघटित गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवता येईल.
मनसेच्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या संदर्भात सविस्तर निवेदन सादर केले. कृषी विभागामार्फत तालुक्यातील कृषी केंद्रा मधून बोगस बियाणे तपासणी करण्यासाठी नमुने गोळा केले जाऊन ते तपासणीसाठी पाठविले जातात परंतु त्याचा कोणताच अहवाल प्राप्त होत नाही किंवा तो जाहीर केला जात नाही. त्यामुळे बोगस बियाणे उत्पादन व विक्रीस कृषी विभागाचा पाठिंबा असल्याचे मत शिष्टमंडळाने व्यक्त केले. त्यामुळे याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी केली. बोगस बियाणे विक्री थांबवण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना कराव्यात आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे बियाणे उपलब्ध व्हावे यासाठी कृषी विभागाने अधिक कडक तपासणी मोहीम राबवावी, अशी सूचनाही मनसेने केली आहे.
असे न झाल्यास व तालुक्यात बोगस बियाणे विक्री आढळ्यास यासाठी कृषी विभाग पूर्णतः जबाबदार असल्याचे ग्राह्य धरून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून जन हिताचा मुद्दा असल्याने न्यायालयात जन हित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सुद्धा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून देण्यात आली. या निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, व स्थानिक कृषी विभागाला पाठविण्यात आली.
यावेळी मनसेचे माजी तालुका अध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार, शंकर पिंपळकर, गोविंदराव थेरे, विलन बोदाडकर, रमेश पेचे, परशुराम खंडाळकर, दिलीप मस्के,विठ्ठल हेपट, प्रविण कळसकर, अतुल काकडे, मंगेश येटे, सूरज काकडे, धीरज बगवा, योगेश माथनकर, गणेश धांडे, कृष्णा कुकडेजा, गौरव धांडे आदी उपस्थित होते.
