राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषेच्या वतीने एक दिवशीय धरणे आंदोलन करून
झरी तहसीलदार यांना विविध मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
सचिन मेश्राम
संपूर्ण भारत देशात आदिवासींच्या समस्या निर्माण करण्यात येत असून आदिवासींची चालीरिती, आदिम संस्कृती असुन सुद्धा हिंदूत गणल्या जाणे व वैदीक धार्मिक संस्कृती थोपवून आदिवासींची ओळख मिटविण्याचा , परम्परागत हक्क, संवैधानीक कायदेशीर अधिकार संपविण्याचा कुटील डाव शासनाकडून होत आहे. आदिवासींची सामुहिक हत्या करुन जमीनीत पुरणे, आदिवासींना वनवासी संबोधने, आदिवासी क्षेत्रात रस्ते, पाणी, विज, आरोग्य सेवा, शैक्षणिक सुविधा व मुलभूत सुविधेपासून वंचित ठेवणे, विकासाच्या कारणास्तव
आदिवासींना जल, जंगल, जमीनी पासून बेदखल करुन निर्दोष आदिवासींना नक्षलवादीचा ठपका ठेवून मारले जात असुन. धरने, अभयारण्य, महामार्ग सैनिकी छावन्या उभारुन आदिवासींना त्यांच्याच क्षेत्रातुन बेदखल करणे, वन्यप्राण्यांच्या शिकारी प्रकरणी आदिवासी समाजावर वर खोटे गुन्हे दाखल करणे आदिवासीं समाजावर अन्याय अत्याचार करुन त्यांना माणुस म्हणुन नाकारणे अश्या अनेक आदिवासींच्या समस्यांच्या निराकरणा करिता व सवैधानिक हक्क अधिकारासाठी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद च्या वतीने देशव्यापी शृंखलाबद्ध आंदोलनाचा दुसरा टप्पा तालुका स्तरावर धरना व निवेदन आज झरी जमाणी येथे धरणे आंदोलन करून तहसीलदार यांच्या मार्फत मा. राष्ट्रपती यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. या धरणे आंदोलनात सहभागी संघटना अखिल भारतीय संविधानिक हक्क परिषदेत संघटना, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेत, , भारत मुक्ती मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चासंघटना, बहुजन मुक्ती मोर्चा संघटना, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद संघटना, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ती संघटना,जगोन दल संघटना, छत्रपती क्रांती सेवा या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला होता. यावेळी विविध संघटनेचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
