एकजुटीने सरकारकडे केश शिल्पी बोर्डाची मागणी करा...
संजय पंडित यांचे सर्व संघटनांना आवाहन....
सध्याची राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती पाहता आपल्या नाभिक समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून बीसी प्रवर्गाचे आरक्षण लवकर मिळेल असे वाटत नाही, कारण आरक्षणाचा मुद्दाच सध्या तरी धूसर बनत चालला आहे,
ओबीसी प्रवर्गात आमची होणारी फरफट आम्ही वर्षानुवर्षे सहन करीतच आहोत,
त्यातुन मराठी समाजा सारखा प्रस्थापित समाजही आता आरक्षणाचे महत्व कळल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मागू लागला आहे,
आपल्या नाभिक सामाजा सह परीट आणि धनगर समाज आरक्षणासाठी वर्षानुवर्षे लढत आहेच,
समाज विकासासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ मिळणेही देखील आता कठीण होऊन बसले आहे,
अशा अवस्थेत नाभिक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मागील सरकारने गठित केलेल्या केश शिल्पी बोर्डाचे या आघाडी सरकारकडून पुनर्गठन करून घेणे सकल नाभिक समाजाच्या हिताचे ठरणार आहे.
केश शिल्पी बोर्ड हे सकल नाभिक समाजाचा सर्वांगीण विकास साधुन सलुन आणि ब्युटी पार्लर व्यवसायाला वरदान ठरणारे हक्काचे महामंडळच आहे
राजस्थान,मध्यप्रदेश,हरयाणा आणि छत्तीसगड या राज्यातील नाभिक समाजाने वेळीच या बोर्डाचे महत्व समजून घेतले आणि एकजुटीने सरकारकडे बोर्डाची मागणी केली,
तेथील समाज बांधव आज केश शिल्पी बोर्डाच्या आर्थिक,शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या विविध सुविधांचा फायदा घेऊन व्यवसाय आणि वयक्तिक विकास करीत आहेत,
लॉक डाऊन च्या काळात देखील इतर सर्व व्यवसाय अडचणीत असताना केवळ केश शिल्पी बोर्ड मदतीला असल्यामुळे त्या राज्यांतील आपला नाभिक बांधव हतबल होताना दिसला नाही,
*मग आम्हीच मागे का राहावे.
तुलनेने आमचे राज्य सर्व बाबतीत खूप प्रगत आहे,
*गरज आहे फक्त,अमच्या एकजुटीच्या एकमुखी मागणीची.
आज राजकीय पटलावर आमच्या समाजाचे स्थान शुन्य आहे,
कुणी समाजाच्या नेत्याने कितीही बढाया मारल्या तरी राज्याच्या राजकारणात संघटना अभावी आपल्या समाजाला काहीच किंमत नाही,म्हणूनच तर आजवर कोणत्याही सरकारने आमच्या एकाही मागणीचा कधीच गांभीर्याने विचार केला नाही,
राष्ट्रीय जनसेवा पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही विविध पक्षांच्या मान्यवर नेत्यांना,मंत्र्यांना भेटून समाजाची व्यथा मांडून केश शिल्पी बोर्डाची गरज समजाऊन सांगत आहोत,
सर्वच मान्यवर नेत्यांकडून सहानुभूतीचा प्रत्यय पहावयास मिळत आहे,
आता फक्त अमच्या मागणीचा सरकारवर दबाव यायला हवा,
प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यातून तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्य मंत्र्यांकडे केश शिल्पी बोर्डाच्या मागणीचे निवेदन जायला हवे,
अशा प्रकारे मागणीचा जोर वाढून सरकारवर दबाव वाढला पाहिजे,
